Editorial analysis : Globalization and Economic Self-Reliance के बीच संतुलन

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'वैश्वीकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ संतुलित करना'

ग्लोबलाइजेशन लगातार विकसित हो रहा है, जो वित्तीय संकटों, महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बीच असाधारण लचीलापन दिखाता है। भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ इसकी आर्थिक क्षमता आंशिक रूप से साकार हुई है, फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि कम श्रम भागीदारी, आयात प्रतिबंध, और सामाजिक-राजनीतिक जटिलताएँ। स्वतंत्रता के समय 2% से बढ़कर 2023 में 7.93% तक अपनी वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने के बावजूद, देश का भविष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है।

भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख चरण कौन से हैं?

1. पूर्व-उपनिवेशिक काल (प्राचीन और मध्यकालीन भारत):

• व्यापार का उत्थान: भारत एक प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्र था, जो सिल्क रोड और भारतीय महासागर व्यापार नेटवर्क के माध्यम से मसाले, वस्त्र और रत्नों का निर्यात करता था (रोमन बाजारों में भारतीय मुलायम सूती कपड़े की अत्यधिक मांग थी)।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान: बौद्ध धर्म भारत से चीन, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार और यात्रा के माध्यम से फैला।
• वैज्ञानिक योगदान: भारतीय ज्ञान, जैसे दशमलव प्रणाली, अरबी व्यापारियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर फैला।

2. औपनिवेशिक युग (18वीं - 20वीं शताब्दी):

• आर्थिक पुनःसंरचना: भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल (जैसे, कपास) का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया।उदाहरण: ब्रिटेन को कपास और नील का निर्यात करते हुए तैयार वस्त्रों का आयात।

• बुनियादी ढांचा विकास: रेलवे और बंदरगाहों का विकास किया गया, लेकिन ये उपनिवेशी हितों को सेवा देने के लिए थे।उदाहरण: बंबई बंदरगाह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया।

3.स्वतंत्रता के बाद का संरक्षणवाद (1947-1991):

3. • आर्थिक पृथक्करण: आयात प्रतिस्थापन और पांच वर्षीय योजनाओं जैसी नीतियों के तहत आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
     • उदाहरण: बीएचईएल और एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना।
   • सीमित विदेशी व्यापार: व्यापार और एफडीआई पर प्रतिबंध थे; भारत वैश्विक बाजारों से अधिकांश रूप से अलग था।
   • चुनौतियाँ: अव्यवस्थित उद्योग, कम वृद्धि (जिसे "हिंदू वृद्धि दर" कहा जाता था), और कमजोर निर्यात।

4. आर्थिक सुधार और उदारीकरण (1991 से):

   • प्रेरक: बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट ने नरसिम्हा राव सरकार के तहत व्यापक सुधारों को प्रेरित किया, जिसे मनमोहन सिंह ने मार्गदर्शन किया।
   • मुख्य नीतियाँ:
     • शुल्कों और व्यापार अवरोधों में कमी।
     • कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति।
     • निजीकरण और बाजार-आधारित नीतियों की ओर परिवर्तन।

5. 21वीं शताब्दी में ग्लोबलाइजेशन (2000 के बाद):

• डिजिटल एकीकरण: भारत एक वैश्विक आईटी आउटसोर्सिंग केंद्र के रूप में उभरा, जिसने फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सेवाएं प्रदान की।
• आर्थिक साझेदारियाँ: WTO, BRICS, और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में बढ़ती भूमिका।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान: बॉलीवुड फिल्में और भारतीय भोजन को वैश्विक पहचान मिली। (फिल्म "स्लमडॉग मिलियनेयर" ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक रूप से लोकप्रिय किया)।
• स्टार्ट-अप क्रांति: भारतीय स्टार्ट-अप्स जैसे ओला, फ्लिपकार्ट, और BYJU's का वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण।
6. COVID-19 के बाद और आत्मनिर्भर भारत:
   • आर्थिक राष्ट्रीयता: महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप आत्मनिर्भरता की ओर एक नया रुझान आया। (PLI योजनाओं के तहत स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना)।
   • डिजिटल ग्लोबलाइजेशन: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों ने वैश्विक फिनटेक प्रणालियों को क्रांतिकारी बना दिया। (UPI की साझेदारी देशों जैसे सिंगापुर और UAE से हुई है)।

ग्लोबलाइजेशन का भारत पर सकारात्मक प्रभाव क्या हैं?

1. आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन: ग्लोबलाइजेशन ने भारत की जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिससे इसे वैश्विक बाजारों तक पहुँचने, एफडीआई तक पहुँच, और निर्यात-निर्भर उद्योगों जैसे आईटी और फार्मास्युटिकल्स का विस्तार करने का अवसर मिला।

   • उदाहरण के लिए, भारत का आईटी निर्यात 2023 के वित्तीय वर्ष में 194 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा आईटी आउटसोर्सिंग हब बन गया, जबकि एफडीआई प्रवाह 2022 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 83.57 बिलियन डॉलर तक पहुँचा।
   • इससे लाखों नौकरियाँ सृजित हुईं, विशेष रूप से शहरी केंद्रों जैसे बैंगलोर और हैदराबाद में।

2. प्रौद्योगिकी में प्रगति और नवाचार: ग्लोबलाइजेशन ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को बढ़ावा दिया, जिससे अंतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला।

   • उदाहरण के लिए, इसरो की विशेषज्ञता और किफायती लॉन्चिंग प्रौद्योगिकियों ने कई विदेशी देशों को आकर्षित किया। इसके वाणिज्यिक विभागों के माध्यम से, इसरो ने विभिन्न देशों के लिए लगभग 430 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
     • 2023 में चंद्रयान-3 मिशन के साथ इसरो ने वैश्विक पहचान प्राप्त की, और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश बन गया।
   • इसी तरह, डिजिटल भुगतान प्रणालियों की स्वीकृति, विशेष रूप से UPI द्वारा, सितंबर 2023 में 10.58 बिलियन लेन-देन दर्ज किए गए, जो भारत को वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक नेता के रूप में दिखाते हैं।

3. जीवन स्तर में सुधार: ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, विशेष रूप से वैश्विक ब्रांडों, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, और उच्च आय के माध्यम से।

• उदाहरण के लिए, भारत को प्रति व्यक्ति आय $2,730 तक पहुँचने में 75 साल लगे, लेकिन IMF की भविष्यवाणी के अनुसार, अगले पांच वर्षों में यह आंकड़ा $2,000 और बढ़ सकता है।
• मध्यवर्ग की शक्ति 2020-21 में 432 मिलियन से बढ़कर 2030-31 तक 715 मिलियन (47%) होने की उम्मीद है।

4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सॉफ़्ट पावर में वृद्धि: ग्लोबलाइजेशन ने भारत की सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया, और इसकी कला, भोजन और परंपराओं को बढ़ावा दिया, जबकि घरेलू स्तर पर वैश्विक विविधता को अपनाया।

   • फिल्में जैसे "स्लमडॉग मिलियनेयर", जिसका निर्देशन एक विदेशी निर्देशक ने किया और संगीत ए.आर. रहमान द्वारा था, और "आरआरआर", जिसने 2023 में ऑस्कर जीता, ने भारतीय सिनेमा की प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया।
   • इसी तरह, अभिनेता इरफान खान की अंतर्राष्ट्रीय सफलता, जिन्होंने स्पाइडर-मैन और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों में अभिनय किया, ने भारत की सांस्कृतिक पहुंच को और मजबूत किया।
   • इसके अलावा, भारतीय व्यंजन की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति ने पर्यटन को बढ़ावा दिया।

5. उद्यमिता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि: वैश्विक एकीकरण ने भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया, जिससे नवाचार, वित्तपोषण और वैश्विक बाजारों तक पहुँच बनी।

   • भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया।
   • भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2024 की पहली तिमाही में 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त किया, जबकि "स्टार्ट-अप इंडिया" जैसी पहलों ने युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया।

6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक कूटनीति को मजबूत करना: ग्लोबलाइजेशन ने भारत को एक व्यापारिक ताकत के रूप में बदल दिया, जिससे इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने का अवसर मिला।

   • भारत की सक्रिय भागीदारी G20 और एफटीए (जैसे UAE CEPA 2022) में इसकी वैश्विक आर्थिक प्रभाव और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।

7. इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण में सुधार: ग्लोबलाइजेशन ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे शहरों का आधुनिकीकरण हुआ और स्मार्ट शहरी केंद्र बनाए गए।

   • भारत 100 स्मार्ट सिटी का विकास कर रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं ने शहरी गतिशीलता को बढ़ाया, जिनका समर्थन विदेशी तकनीक से किया गया।

8. रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि: ग्लोबलाइजेशन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने में सक्षम बनाया, जिससे इसकी रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया गया।

• फ्रांस से राफेल जेट की खरीद। रक्षा निर्यात ने FY 2023-24 में रिकॉर्ड उच्चतम 21,083 करोड़ रुपये को छुआ।
9. पर्यावरणीय सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि: ग्लोबलाइजेशन ने भारत के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा दिया।
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों ने भारत को सतत विकास में एक नेता के रूप में स्थापित किया, जो 121 देशों के साथ साझेदारी में शुरू किया गया।
• भारत ने 8 देशों (अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए) के साथ मिलकर वैश्विक जैव इंधन गठबंधन (GBA) की शुरुआत की, जो भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान हुआ।

ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए क्या मुख्य चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है?

1. आर्थिक असमानता का बढ़ना: ग्लोबलाइजेशन ने संपत्ति के केंद्रीकरण को तेज किया है, जिससे शहरी कुलीन वर्ग को लाभ हुआ है, जबकि ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली जनसंख्या पिछड़ गई है।

   • विदेशी निवेशों और बाजार उदारीकरण ने कुशल श्रमिकों और कंपनियों को विशेष लाभ पहुँचाया है, जिससे अकुशल श्रमिकों की अनदेखी की गई है।
   • एक अध्ययन में भारत की संपत्ति असमानता का खुलासा हुआ है, जिसमें सबसे अमीर 1% लोग कुल संपत्ति का 40% रखते हैं। 10,000 सबसे अमीर व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय औसत से 16,763 गुना अधिक संपत्ति है, जबकि शीर्ष 1% के पास ₹54 मिलियन की औसत संपत्ति है।
   • Gini coefficient, जो असमानता का माप है, 2022-23 में बढ़कर 0.402 हो गया, जो गहरी विषमताओं को दर्शाता है।

2. बेरोजगार वृद्धि और स्वचालन: GDP वृद्धि के बावजूद, ग्लोबलाइजेशन ने स्वचालन और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया है, जिससे श्रम-गहन क्षेत्रों में नौकरी सृजन में कमी आई है।

   • निर्माण और वस्त्र उद्योगों में स्वचालन के कारण अकुशल श्रमिकों को विस्थापित किया जा रहा है।
   • नवीनतम वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में 10.2% है।

3. पारंपरिक उद्योगों का गिरना: वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने भारत के पारंपरिक और लघु उद्योगों को हाशिए पर डाल दिया है, जो वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी और प्रौद्योगिकी की कमी महसूस कर रहे हैं।

   • हस्तशिल्प, हथकरघा और छोटे उद्योग बाजारों में प्रमुखता खो रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादित आयात बाज़ारों में हावी हो रहे हैं।
   • उदाहरण के तौर पर, भारत के हथकरघा क्षेत्र से निर्यात 30% घट गया था, जैसे ही कोविड-19 महामारी के बाद चीनी मशीन से बने सस्ते विकल्पों ने बाजार में कब्जा किया।

4. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक निर्भरता: ग्लोबलाइजेशन ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है, जिससे यह विघटन के प्रति संवेदनशील हो गया है।

• कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक तनावों ने इस निर्भरता को उजागर किया, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में।
• उदाहरण के लिए, भारत को सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स के घटक (APIs) के लिए चीन पर 70% निर्भरता है, जबकि 2023-24 में सेमीकंडक्टर आयात में 18.5% का इज़ाफा हुआ था, जो ₹1.71 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

5. सांस्कृतिक समानता: वैश्विक सांस्कृतिक प्रभुत्व, जो मीडिया और उपभोक्ता वस्त्रों द्वारा प्रेरित है, ने भारत की स्वदेशी सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को कमजोर कर दिया है।

   • पश्चिमी खाद्य आदतें, फैशन और मीडिया विशेष रूप से शहरी युवाओं के बीच पारंपरिक प्रथाओं को प्रतिस्थापित कर रहे हैं।
   • उदाहरण के लिए, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वयस्क मोटापा तीन गुना बढ़ चुका है, जबकि बच्चों में मोटापा बढ़ने की दर विश्व स्तर पर सबसे तेज़ है, जो केवल वियतनाम और नामीबिया से पीछे है।
   • इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं में गिरावट आ रही है, जैसा कि AICTE डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटका के 3 से 4 कॉलेजों ने अपनी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में बंद कर दिया है।

6. विदेशी पूंजी पर निर्भरता: भारत की वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में एकीकरण ने इसे अस्थिर विदेशी निवेशों पर अधिक निर्भर बना दिया है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील हो गई है।

   • वैश्विक मंदी के दौरान पूंजी प्रवाहों में कमी ने बाजारों को अस्थिर कर दिया और रुपये को अवमूल्यित कर दिया।
   • अक्टूबर 2024 में भारत ने शेयर बाजार से उच्चतम FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) बहिर्वाह दर्ज किया, जो $10,428 मिलियन तक पहुंच गया।

7. साइबर सुरक्षा खतरे बढ़ना: ग्लोबलाइजेशन ने डिजिटल अपनाने को तेज किया है, जिससे भारत साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील हो गया है क्योंकि नियम कमजोर हैं।

   • ऑनलाइन लेन-देन और डेटा पर निर्भरता में वृद्धि के साथ, साइबर अपराधों में भी वृद्धि हो रही है।
   • 2023 में भारत पर साइबर हमलों में 138% की वृद्धि हुई, जिनका लक्ष्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बैंकिंग और स्वास्थ्य देखभाल थे (जैसे AIIMS दिल्ली में रैंसमवेयर हमला)।
   • 2023 में CoWIN डेटा लीक ने लाखों लोगों के व्यक्तिगत विवरणों को उजागर किया, जो डेटा गोपनीयता कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है।

8. कृषि स्वायत्तता का नुकसान: वैश्विक व्यापार समझौतों और निगम-प्रेरित ग्लोबलाइजेशन ने आयातित कृषि इनपुट्स और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भरता बढ़ा दी है।

• कृषि रसायनों और बीजों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व पारंपरिक कृषि प्रथाओं को कमजोर कर रहा है।
• उदाहरण के तौर पर, भारत ने 2023-24 में चीन से 18.65 लाख टन यूरिया और 22.58 लाख टन P&K उर्वरक आयात किए।
• इसके अलावा, जैसे-जैसे वैश्विक दिग्गजों जैसे मोंसेंटो द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों पर निर्भरता बढ़ी है, स्वदेशी बीजों की विविधता घटने लगी है, जिससे जैव विविधता और किसानों की स्वायत्तता पर असर पड़ा है।

भारत ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?

1. मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड: उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को उभरते हुए क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा और उन्नत सामग्री में विस्तारित किया जाना चाहिए।

   • MNCs को भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही स्थानीय MSMEs के साथ मजबूत बैकवर्ड लिंक बनाए जाएं।
   • यह वैश्विक प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ-साथ घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देता है।
   • हाल ही में स्मार्टफोन निर्माण में PLI की सफलता ने इसके विस्तार की संभावना को प्रदर्शित किया है।

2. अनुसंधान और विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GDP का कम से कम 2% अनुसंधान और विकास में निवेश करें, विशेष रूप से अग्रणी प्रौद्योगिकियों जैसे AI, बायोटेक्नोलॉजी, और क्वांटम कंप्यूटिंग में।

• अधिक सार्वजनिक-निजी अनुसंधान पार्क स्थापित करें, जो वैश्विक साझेदारी के साथ नवाचारों को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से लागू करें।
• भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों को अधिक गति दे, ताकि ताइवान जैसे प्रौद्योगिकी नेताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जा सके।
• यह सुनिश्चित करता है कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहे और बाहरी निर्भरता से बच सके।

3. क्षेत्रीय साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना: आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाना और वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और गहरा करना चाहिए।

   • विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और फार्मास्यूटिकल्स में चीन-केन्द्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकल्प तैयार करना।
   • Quad और G20 के वैश्विक मूल्य श्रृंखला पहलों में भागीदारी के माध्यम से निर्भरताओं को संतुलित करने के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। देश के भीतर, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यापार सुचारू रूप से एकीकृत हो।

4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना: नए क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स और लॉजिस्टिक्स में कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कौशल केंद्र विकसित करें।

   • Skill India मिशन को विकसित देशों के साथ MOUs के माध्यम से वैश्विक अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
   • जैसे-जैसे रिमोट काम बढ़ता है, भारत के बड़े IT पूल का लाभ उठाकर वैश्विक सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
   • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने को बढ़ावा देना चाहिए।
   • ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में समावेशिता हो, साथ ही घरेलू रोजगार की चुनौतियों का समाधान भी किया जा सके।

5. कृषि उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना: कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी समाधान जैसे सटीक कृषि, ड्रोन और ब्लॉकचेन में निवेश करें।

   • निर्यात-उन्मुख जैविक कृषि को बढ़ावा दें क्योंकि भारत के उत्पादों को अक्सर सैनिटरी चिंताओं के कारण अस्वीकृत किया जाता है, जिससे देश की छवि को नुकसान होता है।
   • भारत की फार्म-टू-फोर्क आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करें, ताकि उन्हें वैश्विक निर्यात मानकों के साथ एकीकृत किया जा सके।
   • UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हालिया व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर कृषि निर्यात का विस्तार किया जा सकता है।

6. हरी वृद्धि अर्थव्यवस्था का विकास: भारत के G20 अध्यक्षता की प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाकर हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करें, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

   • जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ स्वच्छ ऊर्जा में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए सहयोग करें। घरेलू हरी उद्योगों को मजबूत करें ताकि वैश्विक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों को पूरा किया जा सके, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
   • यह रणनीति भारत को एक वैश्विक नेता और आत्मनिर्भर हरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

7. वैश्विक और स्थानीय सहयोग के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: UPI और ONDC जैसे प्लेटफ़ॉर्म को वैश्विक अपनाने के लिए बढ़ाएं, जबकि घरेलू डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा दें।

   • अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ डिजिटल भुगतान अवसंरचना पर सहयोग करके भारत की सॉफ़्ट पावर और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
   • घरेलू स्तर पर, डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना, जैसे 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम के तहत, देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक तकनीकी साझेदारी में आसानी से भाग लेने में मदद करेगा।

8. रणनीतिक स्वायत्तता के लिए व्यापार नीतियों का सुधार: व्यापार नीतियों को इस तरह से सरल बनाएं कि भारत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके जहाँ उसके पास तुलनात्मक लाभ है, जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और IT सेवाएं।

   • प्रारंभिक उद्योगों को संरक्षित करने के लिए चयनात्मक रूप से शुल्क अवरोध लागू करें, बिना प्रतिस्पर्धा को दबाए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनियमों में सुधार करें और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करें।
   • क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) को ऐसे संरक्षित सुरक्षा उपायों के साथ पुनर्विचार किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ हों।

9. घरेलू नियंत्रण के साथ वैश्विक वित्तीय एकीकरण: रूस और UAE जैसे देशों के साथ रुपये व्यापार निपटान के माध्यम से वैश्विक वित्तीय भागीदारी को मजबूत करें।

   • विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संप्रभु ग्रीन बॉन्ड का विस्तार करें। साथ ही, गुजरात में GIFT-IFSC जैसे और अधिक शहरों का विकास करें।
   • एक साथ, MSMEs की फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए SIDBI और NABARD जैसे घरेलू वित्तीय संस्थानों को मजबूत करें।
   • यह हाइब्रिड मॉडल मजबूत वित्तीय एकीकरण सुनिश्चित करता है, जबकि रणनीतिक मौद्रिक स्वायत्तता को बनाए रखता है।

10. संतुलित शहरी-ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना: Tier-II और Tier-III शहरों को विनिर्माण और नवाचार हब के रूप में मजबूत करें। स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT जैसी पहलों के माध्यम से इन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ें।

• भारतनेट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा दें ताकि वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए ग्रामीण उद्यमिता का लाभ उठाया जा सके।
• यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है और आत्मनिर्भरता के साथ वैश्वीकरण को संतुलित करता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक यात्रा, 1947 में 2% से बढ़कर 2023 में 7.93% वैश्विक हिस्सेदारी तक, आत्मनिर्भरता और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर है। जबकि वैश्वीकरण कई अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है, असमानता, नौकरी की हानि और सांस्कृतिक क्षरण जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं बनानी चाहिए, अनुसंधान और विकास में निवेश करना और वैश्विक एकीकरण को अपने कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण, जो रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू विकास को प्राथमिकता देता है, वैश्विकized दुनिया में भारत की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Sources credited to :

1. Press Information Bureau

2. The Hindu News Paper

3. The Indian Express

4. Government ministries official sites

5. The Financial express

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