25 December 2024 Daily Current Affairs in Hindi Knowledge-Ka-Adda247

                              

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25 दिसंबर 2024  डेली करंट अफेयर्स हिंदी में, जो UPSC, SSC-cgl, CGL-Mains, बैंक PO, और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

In this Blog :

•  "विश्व और भारत से जुड़े प्रमुख घटनाएँ"
•  "आर्थिक समाचार"
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•  ''खेल से जुड़े समाचार''
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•  ''परीक्षाउपयोगी तथ्य''

👉केंद्रीय सरकार ने बिहार में नई डिस्टिलरीज स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरीज का विस्तार करने के लिए बैंक लोन पर ब्याज राहत के लिए कुल 47 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

वर्तमान में, बिहार में 22 एथनोल डिस्टिलरीज ऑपरेशनल हैं – 8 मोलासेस-आधारित और 14 अनाज-आधारित।
सरकार देशभर में एथनोल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) एथनोल मिश्रित पेट्रोल बेच रही हैं।
इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनोल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

संबंधित तथ्य:

• एथनोल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की आयात निर्भरता को कम करना और स्वदेशी एथनोल का उत्पादन बढ़ाना है।
• एथनोल का उत्पादन, खासकर गन्ने और धान जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है।
• बिहार में एथनोल उत्पादन और डिस्टिलरी उद्योग को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र में भी सुधार हो सकता है।

👉झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को रांची में PESA अधिनियम (पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य PESA अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

PESA अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है, जो आदिवासी समुदायों को स्व-शासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाता है, और उन्हें शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य PESA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, सहयोग बढ़ाना और PESA अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

संबंधित तथ्य:

• PESA अधिनियम 1996 में पारित हुआ था, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार मिले और उनकी प्राकृतिक संपत्तियों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर हो सके।
• यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों और निर्णयों पर अधिक नियंत्रण मिलता है।
• PESA अधिनियम के तहत, स्थानीय पंचायतों को वन भूमि, जल संसाधन, खनिज संसाधनों के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

👉टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने पीएम सूर्या घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए किफायती लोन प्रदान करने हेतु केनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए वित्तीय terms प्रदान करती है।

संबंधित तथ्य:

• पीएम सूर्या घर योजना का उद्देश्य घरों और भवनों में सोलर पैनल्स स्थापित करने के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• इस योजना के तहत, टाटा पावर और केनरा बैंक जैसे साझेदारों द्वारा किफायती लोन और अनुकूल वित्तीय शर्तें प्रदान की जाती हैं, जिससे लोग अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सोलर पावर का उपयोग कर सकें।
• भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का है, जिसमें सोलर ऊर्जा का बड़ा हिस्सा शामिल है।

👉पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश वी रामसुबरमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

रामसुबरमण्यम ने 23 वर्षों तक मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और 2006 में उन्हें उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

संबंधित तथ्य:

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक स्वतंत्र संस्था है।
• NHRC का गठन 1993 में किया गया था, और यह सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और सुझाव देने के अधिकार का संरक्षण करता है।
• आयोग के अध्यक्ष का कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना, पीड़ितों को न्याय दिलवाना और राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के पालन को सुनिश्चित करना है।

👉सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस (SDA) की नेता, क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर, 36 वर्ष की आयु में आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनीं, और उन्होंने लिबरल रिफॉर्म पार्टी (LRP) और पीपुल्स पार्टी (PP) के साथ एक तीन-पक्षीय गठबंधन की अगुवाई की।

नई सरकार ने आइसलैंड की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, ब्याज दरों को घटाने, सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण कड़ा करने और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता घोषित किया है।

संबंधित तथ्य:

• क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर आइसलैंड की राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं और उनकी सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।
• आइसलैंड की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए वित्तीय अनुशासन और ब्याज दरों का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच।
• गठबंधन सरकार के तहत, विभिन्न राजनीतिक दलों का साझा उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति देना है, जिससे विकास को बढ़ावा मिले और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो।

👉डॉ. विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी (APVS) द्वारा मरणोत्तर जीवनभर उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनकी नेतृत्व में, जगदगुरु कृपालु परिषद ने 500,000 से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल, 60,000 से अधिक लड़कियों को शिक्षा और 1 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान की।
डॉ. त्रिपाठी जी ने वृंदावन में बाढ़ के दौरान राहत कार्यों का समन्वय किया और COVID-19 महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड में JKP का योगदान सुनिश्चित किया।

संबंधित तथ्य:

• डॉ. विशाखा त्रिपाठी का योगदान समाज में सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया।
• जगदगुरु कृपालु परिषद (JKP) एक प्रमुख सामाजिक संगठन है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करता है, और यह देशभर में कई सामाजिक पहलुओं पर काम कर रहा है।
• डॉ. त्रिपाठी जी का कार्य न केवल चिकित्सा और राहत कार्यों तक सीमित था, बल्कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

👉राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 दिसंबर 2024 को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (CDM), सिकंदराबाद को राष्ट्रपति स्कार्फ प्रदान किया, जो मिलिट्री शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए था।

CDM की स्थापना 1970 में की गई थी और यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नेतृत्व, प्रबंधन और रणनीतिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

संबंधित तथ्य:

• कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (CDM) का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी रणनीतिक सोच और निर्णय क्षमता में सुधार करना है, ताकि वे देश की सुरक्षा और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
• CDM में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत अधिकारियों को न केवल सैन्य रणनीतियाँ सिखाई जाती हैं, बल्कि उन्हें नेतृत्व, प्रबंधन और आधुनिक युद्धक तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जाता है।
• राष्ट्रपति स्कार्फ का सम्मान उन संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और शिक्षा में अहम योगदान दिया हो, और CDM को यह सम्मान उसकी उत्कृष्टता के कारण मिला है।

👉भारतीय समांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

उन्होंने 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, दादासाहेब फालके पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए।
वयोवृद्ध निर्देशक ने 1970 और 1980 के दशकों में भारतीय समांतर सिनेमा आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके कई प्रसिद्ध फिल्में, जैसे अंकर, निशांत, और मंथन, हिंदी सिनेमा में क्लासिक्स मानी जाती हैं।
भूमिका, जुनून, मंडी, सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो और सरदारी बेगम उनकी अन्य महत्वपूर्ण और आलोचकों द्वारा सराही गई फिल्में हैं।
वह एकमात्र फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने "बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म" के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पांच बार जीते।

संबंधित तथ्य:

• श्याम बेनेगल का योगदान भारतीय सिनेमा में अमूल्य था, और उनकी फिल्मों ने समाज के विभिन्न पहलुओं, खासकर भारतीय ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
• उनके निर्देशन की विशेषता यह थी कि उन्होंने अक्सर भारतीय समाज की जटिलताओं और संघर्षों को संवेदनशीलता और सटीकता से प्रस्तुत किया, जो समांतर सिनेमा की पहचान बन गई।
• श्याम बेनेगल का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, खासकर उनकी फिल्मों के माध्यम से भारतीय समाज को नई दिशा और सोच देने के लिए।

👉साइबेरिया में शोधकर्ता एक युवा मैमथ के अवशेषों पर परीक्षण कर रहे हैं, जिनके अवशेष 50,000 वर्षों से अधिक समय बाद पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण अत्यंत अच्छी स्थिति में पाए गए हैं।

यह प्राणी, जिसका सुँड एक छोटे हाथी जैसा है, बैतागाइका क्रेटर से प्राप्त हुआ है, जो एक विशाल क्रेटर है जिसकी गहराई 80 मीटर (260 फीट) से अधिक है, और यह जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ सकता है।
यह शव, जिसका वजन 110 किलोग्राम (240 पाउंड) से अधिक है, को एक अस्थायी स्ट्रेचर पर सतह तक लाया गया, जैसा कि याकुत्स्क शहर में लेज़रेव मैमथ म्यूज़ियम प्रयोगशाला के प्रमुख मैक्सिम चेर्पासोव ने कहा।

संबंधित तथ्य:

• बैतागाइका क्रेटर, जिसे "मैमथ क्रेटर" भी कहा जाता है, साइबेरिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और यहां से वैज्ञानिकों को कई प्राचीन जीवों के अवशेष मिल चुके हैं, जिनमें मैमथ, मस्तोडन और अन्य बर्फीले युग के प्राणियों के अवशेष शामिल हैं।
• पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमने वाली भूमि) के पिघलने से वैज्ञानिकों को उन प्राचीन प्राणियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो पहले कभी इस क्षेत्र में रहते थे। इससे न केवल जीवाश्मों का अध्ययन करना संभव हो रहा है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी उजागर कर रहा है।
• मैमथ, जो अब विलुप्त हो चुके हैं, एक समय में उत्तरी गोलार्द्ध के बर्फीले क्षेत्रों में फैले हुए थे और उनके अवशेषों का अध्ययन जैवविविधता, पारिस्थितिकी और प्राचीन जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

👉राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

यह दिन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के लागू होने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
इस साल, उपभोक्ता दिवस दिल्ली में "डिजिटल एक्सेस टू वर्चुअल हीयरिंग और कंज्यूमर जस्टिस" विषय के साथ मनाया जा रहा है।
यह विषय नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो उपभोक्ताओं को त्वरित, न्यूनतम लागत पर समाधान और परेशानी मुक्त न्याय प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

संबंधित तथ्य:

• भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम था, और इसके तहत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया था ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आसानी से न्याय प्राप्त कर सकें।
• नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरल और प्रभावी शिकायत समाधान और न्याय प्रदान करने पर केंद्रित है।
• उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, जैसे कि सुरक्षा, जानकारी, चुनाव का अधिकार, और न्याय का अधिकार।

Sources credited to :

1.  Press Information Bureau
2.   The Hindu News Paper
3.  The Indian Express
4.  Government ministries official sites

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